Jabalpur News: कार्य विभाजन से तहसीलदार और नायब तहसीलदार खफा, कलेक्टर को पत्र सौंप जताया विरोध

आर्य समय संवाददाता,जबलपुर। राज्य शासन के निर्देश पर कलेक्टर्स द्वारा जिलों में न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन कार्यों के बीच किए गए विभाजन से मध्यप्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ असंतुष्ट हो गया है। नतीजा आज गुरुवार को प्रदेश के सभी जिलों में तहसीलदार अपने-अपने कलेक्टर को ज्ञापन सौंप शासन के इस निर्णय का विरोध करने पहुंच रहे हैं।

प्रदेश व्यापी विरोध के इसी क्रम में जबलपुर में भी तहसीलदार शशांक दुबे के साथ जिले में पदस्थ तहसीलदार और नायब तहसीलदार कलेक्टर दीपक सक्सेना को ज्ञापन देने पहुंच गए हैं। इसमें कहा गया है कि यह विभाजन बिना किसी अध्यन और समिति की सिफारिश तथा स्पष्ट एवं पारदर्शी मापदण्ड के अभाव में ले लिया गया है।

बिना किसी ठोस और तार्किक कारण के मनमाने ढंग से विधि प्रावधानों से विपरीत जा कर यह निर्णय ले लिया गया है। इस विभाजन से कार्य क्षमता बढ़ेगी। गैर न्यायालयीन कार्य के लिए सम्भागीय मुख्यालय के जिलों में 14 और अन्य जिलों में 8 तहसीलदार और नायब तहसीलदार चिन्हित करने गणना का आधार क्या लिया गया है? इन विषयों पर यह दिशा-निर्देश पूरी तरह मौन हैं।

बता दें कि विगत 11 जून को राजस्व विभाग की पाक्षिक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा दिए गए थे। इसी आधार पर सभी जिलों के कलेक्टर ने यह कार्य विभाजन कर रखा है। फिलहाल तहसीलदार और नायब तहसीलदारों का कहना है कि आज ज्ञापन के माध्यम से हमने अपना विरोध दर्ज करा दिया है।

यदि शासन हमारी बात नहीं मानता तो आगामी 21 जुलाई से आगामी रणनीति पर कार्रवाई शुरु कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि इस विभाजन के विरोध स्वरुप संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉॅ. धर्मेन्द्र सिंह चौहान के आव्हान पर आज 17 जुलाई को 18 जिलों में कलेक्टर के समक्ष पहुंच कर ज्ञापन दिया जा रहा है।